राजस्व र खर्च रोकिन्न

Ekantipur

Play all audios:

काठमाडौं — संसद्मा बजेटको अंशका रूपमा रहेका आर्थिक, राष्ट्र ऋण र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित नभए पनि सरकारी कामकाज नरोकिने भएको छ । सरकारलाई खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन विधेयक संसद्ले असार २५

गते नै पारित गरिसकेको छ । उक्त विधेयक पारित भएकाले कर्मचारीको तलब र अन्य विकास निर्माणमा हुने खर्च गर्न सरकारलाई कुनै बाधा रहने छैन । <?xml encoding="UTF-8"??> पारित नभएका

विधेयक मूलत: सरकारको आम्दानीसँग सम्बन्धित कानुन हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई राजस्व उठाउन अधिकार दिने हो । उक्त विधेयक पारित नहुँदा पनि २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनले राजस्व उठाउन

पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । ऐनअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस भएकै दिन प्रकाशित गरिसकिएको छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना प्रकाशित भइसकेकाले आर्थिक

विधेयक पारित नभए पनि ६ महिनासम्म सरकारले कर उठाउन पाउने छ । ऐनअनुसार ३ अवस्थामा मात्रै राजस्व उठाउन नपाउने अवस्था हुनेछ । संसद्ले आर्थिक विधेयक पास गरेपछि स्वत: खारेज हुन्छ । नेपाल सरकारले

यो कर लागू हुँदैन भनी राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्‍यो भने खारेज हुन्छ । यसबाहेक सुरुमा राजपत्रमा सूचना निकालेको ६ महिनापछि स्वत: खारेज हुन्छ । यसरी खारेज भएमा बढी कर असुल भएको रहेछ भने

मात्रै फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले ती अवस्था नभएकाले सरकार मंसिर १५ सम्म कामकाज चलाउन सक्ने अवस्थामा छ । जेठ १५ मा बजेट पेस भएदेखि भन्सार र अन्त:शुल्क र साउन १ देखि यही सामयिक कर असुली ऐनबाट

नै राजस्व असुल हुँदै आएको छ । संसद्मा ३ ऐन पारित नभए पनि समस्या समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सामयिक कर ऐनले राजस्व उठाउन पाउँछ भने विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ,’ पूर्वअर्थ एवं मुख्य

सचिव विमल कोइरालाले भने, ‘तीन आश्रित विधेयक पारित नभए पनि सरकारी कामकाज रोकिँदैन ।’ राष्ट्र ऋण ऐन पारित नभएकाले देशभित्र बैंकमार्फत वा सिधै जनताबाट ऋण भने लिन पाइने छैन । तत्काल देशभित्र ऋण

उठाउन आवश्यक नभएकाले समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले वताए । ऋण तथा जमानत ऐन पनि पारित भएन । उक्त ऐन संशोधनका लागि मात्रै पेस भएको हो । गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी

ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । देवकोटाका अनुसार हालसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिइएको छ । ‘बाँकी एक खर्ब २६ अर्ब जति लिन पाइन्छ र सोहीअनुसार विदेशीसँग सम्झौता गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ।

कोइरालाका अनुसार नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्नेछ । ‘अथवा विनियोजन विधेयक जस्ताको त्यस्तै राखेर पास नभएका विधेयकमात्रै संशोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने । पूरक बजेटमा नयाँ सरकारले आफ्ना

कार्यक्रम ल्याउन वा बजेट रकम थपघट गर्न सक्ने कोइरालाले बताए ।सरकारी कामकाज चले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने फेरि निराशा नै छाउनेछ । चरम राजनीतिले मुलुकको विकास थप एक वर्ष पछि धकेलिने

सम्भावना बलियो छ । बजेटमाथिको राजनीतिको यो पहिलो घटना होइन । खुला राजनीतिमा आएपछिको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै माओवादीले बजेटलाई प्रयोग गर्दै आएको हो । २०६४ चैत २८ मा भएको पहिलो

संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने बाचा गरेको माओवादीले ठूलो दल भएपछि प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्‍यो । चैतमा

चुनाव भए पनि माओवादीले आर्थिक वर्ष सकिने महिना असारसम्म सरकार बनाउन सकेन । बजेट नआउने अवस्था भएपछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर सरकारी आयव्ययको अल्पकालीन व्यवस्था गरियो । सोहीअनुसार

संविधानमा धारा ९६ क थपियो । उक्त धाराले पूरा बजेट आउन नसकेको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चको एक तिहाई खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई दिइएको थियो । राजस्व भने अघिल्लो बजेटअनुसार नै

असुल गर्नुपर्ने थियो । अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको मुलुकको अर्थतन्त्र उक्त वर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि २०६७/६८ को बजेट भने राजनीतिक खिचातानीकै कारण आउन सकेन ।

धारा ९६ क अनुसारकै व्यवस्था गरियो । मंसिरसम्म पुग्दा कैदीलाई खाना दिनेसम्मको पैसा पनि सरकारसँग रहेन । एक तिहाई रकम सकिन लागेको थियो । मंसिर ४ गते सुरेन्द्र पाण्डेले पूरा बजेट ल्याउने प्रयास

गरे । तर, माओवादी सभासदले बजेट प्रस्तुत गर्न जाने क्रममा उनीमाथि हातपात गरे । ब्रिफकेस तोडेर फालिदिए । त्यही राति संसद् सत्र सकियो । भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत बजेट आयो । उक्त वर्ष पनि आर्थिक

वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमै सीमित भयो । त्यसपछि बनेको बाबुराम भट्टराईको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई एमालेले बजेट पेस गर्न दिएन । उनले पनि मंसिरमा ल्याउने प्रयास गरे । एमालेले फेरि

दिएन । आखिरमा पुनले पनि अध्यादेशबाटै काम चलाए । उक्त वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसको अर्थ बजेटमाथि चरम राजनीति भएका वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४

प्रतिशतभन्दा तल रह्यो जुन न्यून हो । प्रकाशित : श्रावण ८, २०७३ ०९:४५ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो

वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र

विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य