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तीरथ सरकार द्वारा पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के फैसलों को बदलने का सिलसिला जारी है। सैटरडे को तीरथ सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त करीब 115 से ज्यादा दायित्वधारियों की छुट्टी कर दी। चीफ

सेक्रेटरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह साफ किया गया है कि सिर्फ संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त दायत्विधारी ही अपने पदों पर बने रहेंगे। चुनावी वर्ष में नए सिरे से

दायित्व बांटे जाएंगे या नहीं इस पर संशय बना है। इसके अलावा उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए गए कर्मचारियों के फैसले को भी श्रम मंत्री डॉ। हरक सिंह रावत ने बदलते

हुए बोर्ड से हटाए गए 38 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश विभागीय सचिव को दिए हैं। तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के 4 बड़े फैसले जा चुके हैं।

तीरथ सिंह रावत ने 18 मार्च, 2017 से लेकर बीती 10 मार्च से पहले नियुक्त किए गए दायित्वधारियों को हटा दिया गया। इनकी संख्या करीब 115 है। पिछली सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार व अन्य पदों पर गैर सरकारी व्यक्तियों को नामित किया था। करीब 80 दायित्वधारियों को कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त 35 से ज्यादा

ऐसे दायित्वधारी भी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें किसी तरह का दर्जा नहीं दिया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्यस्तरीय 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, राज्य

योजना आयोग समेत आधा दर्जन से ज्यादा संवैधानिक पदों पर भाजपा नेताओं को तैनात किया गया है। इन पदों पर तैनात पदाधिकारी निर्धारित अवधि तक काम करेंगे। सरकार के इस कदम से सत्तारूढ़ भाजपा में खलबली

मची है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च माह में गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने से ऐन पहले भाजपा के कई नेताओं को दायित्वों से नवाजा था। हालांकि बीजेपी सूत्रों का दावा किया जा

रहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत अब नए सिरे से दायित्वधारियों की नियुक्ति करेंगे।