17 मार्गों पर 100 इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी दिल्ली सरकार, इन रूटों से कई तीर्थ स्थल भी जुड़ेंगे


17 मार्गों पर 100 इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी दिल्ली सरकार, इन रूटों से कई तीर्थ स्थल भी जुड़ेंगे

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दिल्ली सरकार ने 17 मार्गों पर 100 इंटर स्टेट इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। डीटीसी की इन बसों के रूट में महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग भी शामिल होंगे।


डीटीसी के अधिकारियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह को एक बैठक में इसकी जानकारी दी। Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 6 June 2025 11:30 PM Share Follow Us on __


दिल्ली सरकार ने 17 मार्गों पर 100 इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। डीटीसी की इन बसों के रूट में महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग भी शामिल होंगे।


डीटीसी के अधिकारियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह को एक बैठक में इसकी जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने


राजधानी में सार्वजनिक परिवहन में बदलाव लाने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहलों की समीक्षा के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड


ने मंत्री को डीटीसी के तहत 100 टाइप-3 इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें चलाने की अपनी योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि ये शून्य-उत्सर्जन वाली बसें पड़ोसी राज्यों के साथ दिल्ली की


कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। ये बसें 17 चिन्हित मार्गों पर चलेंगी, जिनमें से कई महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थलों से जुड़े हैं। यह पहल सरकार के विकसित संकल्प पत्र विजन का हिस्सा है, जो


ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के व्यापक लक्ष्यों के साथ जुड़ा है। बयान में कहा गया है कि इन ई-बसों का संचालन मौजूदा डीटीसी ड्राइवरों द्वारा किया जाएगा। बैठक में मंत्री सिंह ने कहा कि ये


इलेक्ट्रिक अंतरराज्यीय बसें हमारे सतत गतिशीलता एजेंडे में एक बड़ा कदम हैं। वे न केवल पड़ोसी क्षेत्रों और तीर्थस्थलों तक पहुंच में सुधार करेंगी, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को भी कम


करेंगी। साथ ही विज्ञापन से राजस्व अर्जित करने से डीटीसी वित्तीय रूप से मजबूत बन जाएगा। बोर्ड ने बसों पर विज्ञापन के माध्यम से डीटीसी के गैर-किराया राजस्व को बढ़ाने की योजना भी पेश की। निगम


की योजना विज्ञापनों से सालाना 5 करोड़ रुपए कमाने की है। विज्ञापन कवरेज के तहत और अधिक बसों को लाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य विज्ञापन राजस्व को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।