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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राजस्थान सरकार ने अपने यहां लागू कर दिया है। इससे राज्य के 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दिया

है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सेलरी अक्टूबर से ही मिलेगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमने वादा किया था कि सातवें वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को 2017-18 में दे दिया

जाएगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम इसे अक्टूबर से ही लागू कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वेतन अंतर, भत्ते और बकाया के मामलों की जांच के लिए एक पैनल अधिकृत किया गया है। साथ ही यह भी

कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को शासन का आधार मानती है और उनके कल्याण के प्रति संवेदनशील है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर

विचार कर रही है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की 7 वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है।

सरकार फिटमेंट फेक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा बनाई गई  नेशनल एनोमली कमेटी (NAC) न्यूनतम वेतन में 17 फीसदी और

बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है। कमेटी न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि, सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद एरियर नहीं देगी। सरकार न्यूनतम सैलरी

बढ़ाने के बाद एरियर देकर सरकारी खजाने पर और बोझ नहीं डालना चाहती है।